बांग्लादेश: शेख हसीना को जनहित में अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा

2025 की 17 नवंबर की रात लगभग शून्य बजकर 58 सेकंड पर, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ हुई निर्मम दमन अभियान के लिए जनहित में अपराध के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह फैसला बांग्लादेश के इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक ट्रायलों में से एक है — जहां एक सत्तारूढ़ नेता को उसी न्यायाधिकरण के सामने लाया गया, जिसे उसने 2010 में खुद बनाया था।

क्या हुआ था जुलाई-अगस्त 2024 में?

सब कुछ जुलाई 2024 में शुरू हुआ, जब बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बहाल कर दिया — जो मुक्ति सेनानी के बच्चों के लिए था। छात्रों ने इसे राजनीतिक नकली विशेषाधिकार बताया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तेज हुए, लेकिन पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा बलों ने अत्यधिक बल का उपयोग किया। अमनीस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, कम से कम 1,200 छात्र मारे गए, 8,000 से अधिक घायल हुए, और 3,500 से ज्यादा लोग गायब हो गए। इस दमन के बाद हसीना अगस्त 2024 में भारत भाग गईं। उनके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने अस्थायी सरकार की अगुआई की।

न्यायाधिकरण का 453 पेज का फैसला

न्यायाधिकरण का फैसला 453 पेज का था, जिसमें ढाका के न्यायालय के बाहर तीव्र सुरक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ा गया। फैसले का आधार था रोम स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के रोम स्टैच्यूट का अनुच्छेद 7 — जो जनहित में अपराध की परिभाषा देता है। न्यायाधीशों ने कहा कि हसीना ने सुरक्षा बलों के अतिक्रमण को नजरअंदाज किया, और अपनी नेतृत्व जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह एक व्यवस्थित योजना थी, जिसमें पुलिस, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी शामिल थे।

पूर्व पुलिस प्रमुख को केवल पांच साल की सजा हुई — क्योंकि उन्होंने जांच में सहयोग किया। लेकिन हसीना और कमाल के खिलाफ सबसे कठोर सजा दी गई। न्यायाधिकरण ने उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, जिसे बलिदानी परिवारों को क्षतिपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

अदालती प्रक्रिया पर सवाल

यहां एक बड़ी बात है — यह ट्रायल अनुपस्थिति में हुआ। हसीना ने कभी अदालत में अपनी बात नहीं रखी। उनके लिए एक न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील था, लेकिन अमनीस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, उन्हें बचाव तैयार करने के लिए बहुत कम समय मिला। किसी भी साक्ष्य की जांच नहीं हुई, जो आरोपों के खिलाफ था।

“यह इतनी बड़ी और जटिल मामले में इतनी तेजी से फैसला देना, न्याय की बुनियादी बातों को तोड़ता है,” अमनीस्टी के महासचिव अग्नेस कलामार्ड ने कहा। “इस तरह के फैसले को न्याय के नाम पर नहीं, बल्कि बदला लेने के नाम पर देखा जा सकता है।”

ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी बताया कि हसीना के शासनकाल में इसी न्यायाधिकरण ने कई बार अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन किया था। अब जब यही न्यायाधिकरण उनके खिलाफ फैसला दे रहा है, तो सवाल यह उठता है: क्या यह न्याय है, या राजनीतिक बदला?

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: न्याय या बदला?

वोल्कर टर्क, यूएन मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, ने कहा कि यह फैसला “पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण” है, लेकिन उन्होंने मृत्युदंड के खिलाफ अपनी स्थिति दोहराई। “हम जीवन के लिए अपराध के लिए मृत्युदंड का विरोध करते हैं — किसी भी परिस्थिति में,” उन्होंने कहा।

उन्होंने बांग्लादेश को एक “सच्चाई, क्षतिपूर्ति और न्याय की व्यापक प्रक्रिया” की ओर बढ़ने का आह्वान किया। “न्याय के बिना, शांति अस्थायी है। बांग्लादेश के भविष्य के लिए, यह अपराध की जिम्मेदारी और न्याय ही एकमात्र रास्ता है,” टर्क ने कहा।

यूएन ने पहले ही फरवरी 2025 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने आदेश दिए थे — चाहे वे सीधे गोली मार रहे हों या ऊपर से आदेश दे रहे हों — उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

अभी भी तीन मामले लटके हैं

हसीना के खिलाफ अभी भी तीन और मामले लटके हैं: दो मामले उनके शासनकाल के दौरान हुए अनिवार्य अपहरणों से जुड़े हैं, और एक मामला 2013 में ढाका में हुए राजनीतिक हत्याकांड से। इन सभी मामलों में न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ साक्ष्य जमा किए हैं। अगर वे कभी बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें इन मामलों में भी फंसाया जा सकता है।

क्या अब उनकी पार्टी, अवामी लीग, भी बंद कर दी जाएगी? न्यायाधिकरण ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया। लेकिन 2025 के संशोधनों ने न्यायाधिकरण को राजनीतिक दलों को भंग करने की शक्ति दे दी है — जिसे मानवाधिकार संगठन आजादी के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं।

क्या अब होगा?

बांग्लादेश में अभी एक अस्थायी सरकार है, जिसकी अगुआई मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि न्याय का रास्ता जारी रहेगा। लेकिन बाहरी दुनिया देख रही है — क्या यह न्याय है, या राजनीतिक बदला? क्या यह वास्तव में शांति की ओर ले जाएगा, या नई विभाजन की शुरुआत होगी?

एक बात तो तय है — बांग्लादेश का राजनीतिक चेहरा अब कभी वैसा नहीं होगा। छात्रों ने अपनी जान दी। एक प्रधानमंत्री को मृत्युदंड हुआ। और देश अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है — जहां न्याय की आशा और डर दोनों एक साथ बसे हुए हैं।